ऐन/नियम/संविधान
संविधान
१. परिचय
(क) यस संस्थाको नाम, जसको उल्लेख 'समिति' भनी गरिएको छ, 'नेपाली साहित्य अध्ययन 'समित' हुने छ ।
(ख) यो संस्था विशुद्ध साहित्यिक संस्था हुनेछ। 'साहित्य' भन्नाले साहित्यका सारा अङ्ग साथ साथै सङ्गीत, कला-संस्कृति आदि समेत समावेश भएको बुझिने छ।
(ग) यो संस्था कुनै पनि राजनीति र दलगत राजनैतिक विचारधारा एवम् गतिविधिदेखि सर्वथा पृथक् रहने छ ।
२. ठेगाना
नेपाली साहित्य अध्ययन समिति, पोस्ट अफिस कालेबुङ, जिल्ला कालेबुङ, पश्चिम बङ्गाल। ठेगाना बदली भएमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीवर्ग तथा सदस्यगणलाई तिस दिनभित्रमा लिखित सूचना पठाउनु पर्ने छ।
३. उद्देश्य
समितिको मुख्य उद्देश्य साहित्य र विशेष रूपमा नेपाली साहित्यप्रति जनसाधारणमा अभिरुचि एवम् श्रद्धा बढाउनु तथा साहित्यको सर्वतोमुखी विकास गर्नु रहने छ। यो उद्देश्य पूर्ण गर्नका निम्ति समितिले -
(क) साहित्यिक गोष्ठी, साहित्यिक समारोह, अध्ययन सभा, तर्कसभा आदिको आयोजन गर्ने छ;
(ख) सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजन गर्ने छ;
(ग) साहित्यिक पत्र पत्रिका तथा पुस्तक पुस्तिकाहरूको प्रकाशन गर्ने छ।
४. सदस्यता
(क) २१ (एक्काइस) वर्ष पुगेको कुनै पनि भारतीय नेपाली नागरिक जसको साहित्यप्रति, विशेषतः नेपाली साहित्यप्रति अभिरुचि र अनुराग छ, यस समितिको सदस्य हुन सक्ने छ। 'नेपाली' भन्नाले भोटिया र लेप्चा पनि बुझिने छ।
(ख) सदस्य हुन चाहने कुनै व्यक्तिले समितिमा प्रवेश शुल्कस्वरूप रु ५०१ (पाँच सय एक रुपियाँ) र वार्षिक चन्दास्वरूप रु २४० (दुई सय चालिस रुपियाँ) बुझाउनु पर्ने छ।
(ग) संस्थाको कार्यकारी समितिको अनुमोदन नभएसम्म कसैलाई पनि सदस्यता दिइने छैन।
(घ) संविधानको धारा ४ (क) अनुसार समितिको हित र शुभ कामना चाहने कुनै व्यक्तिले एकैपल्टमा नगद रकम रु २१,००१ (एक्काइस हजार एक रुपियाँ) दानस्वरूप प्रदान गरे प्रधान संरक्षकका पदमा तथा रु ११,००१ ( एघार हजार एक रुपियाँ) प्रदान गरे संरक्षकका पदमा राखिने छ। त्यसरी नै कुनै व्यक्तिले एकैपल्टमा रु २५०१ (दुई हजार पाँच सय एक रुपियाँ) प्रदान गरे आजीवन सदस्यता दिइने छ। प्रधान संरक्षक एक व्यक्ति मात्र अनि संरक्षक र आजीवन सदस्य एकभन्दा अधिक व्यक्ति पनि हुन सक्ने छन् । यी सम्पूर्ण विषयका लागि कार्यकारी समितिको अनुमोदन हुनु आवश्यक छ।
५. सह-सदस्यता
(क) समितिको सदस्य नरहेका तर समितिको हित चाँहदै यसका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहयोग दिने ६ जनासम्म व्यक्ति कार्यकारी समितिको अनुमोदनमा 'सह-सदसय' हुन सक्ने छन् ।
(ख) सह-सदस्यले कार्यकारी समितिको सदस्यता पाउने छैन।
(ग) सह-सदस्यले साधारण सभामा उपस्थित भई मतदान दिन पाउने छन्।
(घ) प्रत्येक विभागीय समितिमा दुईजनासम्म सह-सदस्य रहन सक्ने छन् ।
(ङ) समितिको सह-सदस्य हुन चाहने व्यक्तिले समितिमा प्रवेश शुल्क रु ५०१ (पाँच सय एक रुपियाँ) र वार्षिक शुल्क रु २४० (दुई सय चालिस रुपियाँ) बुझाउनु पर्ने छ।
६. कार्यकारी समिति
यस संस्थाको सम्पूर्ण कार्यभार सम्हाल्नका निम्ति एउटा कार्यकारी समिति रहने छ। कार्यकारी समिति नै यस संस्थाको सर्वमान्य एवम् विश्वसनीय समिति हुनेछ जसले संस्थाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ। कार्यकारी समितिको गठन वा निर्वाचन दुई वर्षपछि वार्षिक साधारण सभामा संस्थाका साधारण तथा सह सदस्यहरूको बहुमतद्वारा गरिने छ। कार्यकारी समितिमा निम्नलिखित निर्वाचित पदाधिकारीलगायत जम्मा २५ जना सदस्य रहने छन् -
(क) पदाधिकारी-
सभापति - एकजना
उप सभापति - एकजना
मूल-सचिव - एकजना
सह-सचिव - दुईजना
कोषाध्यक्ष - एकजना
(ख) सदस्यहरू - उन्नाइसजना
- जम्मा पच्चिसजना
७. कार्यकारी सदस्य
(क) कम्तीको पनि लगातार एक वर्षसम्म समितिको साधारण सदस्य रही समितिको कार्यकलापमा सक्रिय रहेका व्यक्ति मात्र कार्यकारी सदस्य अथवा पदाधिकारीका रूपमा निर्वाचित हुन सक्ने छन्।
(ख) कारणवश पदाधिकारी अथवा कार्यकारी सदस्यहरूका कुनै स्थान रिक्त भएको खण्डमा कार्यकारी समितिले सो रिक्त स्थानमा अन्य कुनै सदस्यको नियुक्ति गरी पूर्ण गर्न सक्ने छन्।
(ग) कुनै पनि पदाधिकारी अथवा कार्यकारी सदस्य समितिलाई केही सूचना नदिई लगातार तिनपल्टको सभामा अनुपस्थित रहे उनलाई सदस्यताबाट निष्कासित गरिने छ। त्यस्ता सदस्यद्वारा रिक्त बनाइएको स्थानमा कार्यकारी सभाले सदस्यहरूमाझबाट अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन सक्ने छ।
(घ) समितिका कुनै पदाधिकारी अथवा कार्यकारी सदस्यहरूमध्ये कसैले पनि कार्यकारी समितिको अनुमति नलिई संस्थाको केही प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने छैन।
(ङ) राजनीतिमा सक्रिय भाग लिने अथवा कुनै राजनैतिक दलको पदाधिकारी हुने कुनै व्यक्ति पनि पदाधिकारी अथवा कार्यकारी समितिका सदस्य अथवा विभागीय समितिका सचिव हुन पाउने छैनन्।
८. कार्यकारी समितिको कार्यकाल
(क) कार्यकारी समितिको कार्यकाल साधारणतः दुई वर्षको हुनेछ। वर्षको अन्त्यमा संस्थाको 'वार्षिक साधारण सभ' गरी नयाँ कार्यकारी समितिको निर्वाचन र गठन गरिने छ। वर्ष भन्नाले अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार पहिलो अप्रेलदेखि अर्को सालको एकतिस मार्चसम्म बुझिने छ।
९. कार्यकारी समितिका सभाहरू
कार्यकारी समितिका सभा साधारणतः एक महिनामा एकपल्ट बोलाइनु पर्नेछ तर विशेष जरुरी परेमा मूल सचिवले सभापतिको सम्मति लिएर आकस्मिक तथा विशेष सभा बोलाउन सक्ने छन्।
१०. पदाधिकारी
कार्यकारी सदस्यहरूमाझबाट निर्वाचित एक एक जना सभापति, उप-सभापति, मूल सचिव, सह-सचिव (दुईजना) र कोषाध्यक्ष गरी समितिमा जम्मा ६ (पाँच) जना पदाधिकारी रहने छन्।
(क) सभापति
(अ) संस्थाका संवैधानिक प्रधान सभापति हुने छ। सभापतिले संस्था र कार्यकारी तथा अन्य उप-समितिका सम्पूर्ण सभाहरू सञ्चालन गर्ने छन्। उनले प्रत्येक सभामा पूर्ण अनुशासन कायम राख्ने छन्। कुनै सभामा सदस्यहरूमाझ मतभेद भई कुनै प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसकेको खण्डमा सभापतिको निर्णय सर्वमान्य ठहरिने छ। उनले आवश्यकताअनुसार अन्य पदाधिकारी, कार्यकारी समिति, उप-समिति तथा संस्थालाई यथोचित सर-सल्लाह, आदेश-निर्देश आदि दिने छन्। उनले संस्थाको सम्पूर्ण गतिविधि तथा कार्यक्रमहरूका साधारण हेरचाह गर्ने छन्।
(आ) मूल सचिवले कार्यकारी सभा नियत समयमा नबोलाए कार्यकारी समिति अथवा साधारण सदस्य सङ्ख्याको २/३ (दुई तिहाई) सदस्यहरूले अथवा कुनै विभागीय उप-समितिका सक्रिय सदस्यहरूले सभा बोलाउनका निम्ति सभापतिलाई अनुरोध गरे सभापतिले मूल सचिवलाई एक सप्ताहभित्र सभा बोलाउने आदेश दिने छन् र सो मियादभित्र पनि मूल सचिवले सभा नबोलाए सभापतिले कार्यकारी सभा बोलाउने छन्।
(इ) संस्थाको पुँजीमा सभापतिको पूर्ण दायित्व रहनु पर्ने छ ।
(ई) प्रत्येक विभागीय समितिमा सभापतिको उपस्थिति आवश्यक रहने छ ।
(ख) उप-सभापति
उप-सभापतिले संस्थासम्बन्धी जम्मै कार्यहरूमा सभापतिलाई सहायता गर्ने छन् र सभापतिको अनुपस्थितिमा सभापतिको सम्पूर्ण कार्यभार बहन गर्ने छन्।
(ग) मूल सचिव
(अ) मूल सचिवले सभापति, पदाधिकारीहरू तथा कार्यकारी समितिका सल्लाह र आदेशअनुसार कार्यकारी अथवा संस्थाका सभाहरू बोलाउनु पर्ने छ।
(आ) संस्थाका मिसिल, कागज-पत्रादि सुरक्षित राख्नु; प्रत्येक सभाका सभाविवरण, रिपोर्ट आदिका अभिलेख दुरुस्त राख्नु, सदस्यता, सूचना बही-खाता र संस्थासँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण कागज आदि सुरक्षित राख्नु तथा संस्था सञ्चालन गर्नाका निम्ति आवश्यक यावत् कार्यहरू र कार्यालय र त्यसभित्रका समस्त सामग्री इत्यादिको जिम्मावारी मूल सचिवको रहने छ।
(६) मूल सचिवले कार्यकारी अथवा अन्य सभाहरूका आदेश वा प्रस्तावहरू कार्यान्वित गर्नु पर्ने छ।
(ई) मूल सचिवले रु १०० (एक सय रुपियाँ) सम्म रकम आफ्ना हातमा राखी समितिका कार्यहरूमा खर्च गर्न सक्ने छन्। यो रकमभन्दा बढी रु ५०० (पाँच सय रुपियाँ) सम्म खर्च गर्नु परेको खण्डमा सभापति अथवा उप-सभापतिको अग्रिम लिखित स्वीकृति लिन जरुरी छ। यो रकमभन्दा बढी खर्च गर्नु परे कार्यकारी समितिको स्वीकृति अनिवार्य रहने छ। अपर्झट्ट खर्च गरिएको रकमको हिसाब आगामी कार्यकारी समितिको सभाबाट स्वीकृत हुनु पर्ने छ।
(घ) सह-सचिव
साधारणत: सह-सचिवले मूल सचिवलाई सहयोग दिनेछन्। मूल सचिवको अनुपस्थितिमा उनको सम्पूर्ण कार्यभार सह-सचिवले सम्हाल्नु पर्ने छ। आवश्यक परेमा उनले कार्यकारी समितिको निर्देशअनुसार अन्य कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्नु पर्ने छ।
(ङ) कोषाध्यक्ष
(अ) संस्थाको सम्पूर्ण कोषको आय-व्ययको फाँटवारी हिसाबको उत्तरदायित्व कोषाध्यक्षको रहने छ ।
(आ) संस्थाका सम्पूर्ण आय सभापति र कोषाध्यक्ष अथवा सभापति र मूल सचिवको संयुक्त हस्ताक्षरमा कुनै योग्य स्थानीय ब्याङ्कमा जम्मा गरेर काम चलाउनका निम्ति कोषाध्यक्षले हातमा रु २०० (दुई सय रुपियाँ) मात्र राख्न सक्ने छन् ।
(इ) समितिको हिसाब बही कोषाध्यक्षले दुरुस्त र सुरक्षित राख्न पर्ने छ जसमा आय-व्ययको रसिद, पूर्जी आदि भएको हुनु पर्ने छ।
(ई) सबै हिसाबहरू अङ्ग्रेजी तिथिअनुसार अङ्ग्रेजी अङ्कमा लेखिनु आवश्यक छ।
(उ) समितिको आय-व्ययको हिसाब बर्सेनि समितिदेखि बाहिरका कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वारा अडिट गराइनु पर्ने छ।
(ऊ) विभिन्न विभागीय समितिहरूका आय-व्ययको हिसाब-बही, रसिद, भाउचर आदि समेत कोषाध्यक्षले अलग अलग सुरक्षित राख्नु पर्ने छ।
११. विभागीय समिति
(क) संविधानको धारा ३ अनुसार समितिको उद्देश्य पूर्ण गर्नाका निम्ति समितिभित्र निम्नलिखित चारवटा विभागीय समिति रहने छन् -
(अ) सांस्कृतिक विभाग।
(आ) जयन्ती विभाग।
(इ) प्रकाशन विभाग।
(ई) पुस्तकालय विभाग।
(ख) समितिको वार्षिक साधारण सभाले उपर्युक्त विभागीय समितिहरू गठन गर्ने छ।
(ग) उपर्युक्त प्रत्येक विभागमा पदेन सदस्यका रूपमा समितिका सभापति, मूल सचिव र कोषाध्यक्ष तथा चारजना सदस्य र दुईजना सह-सदस्य गरी जम्मा नौजना सदस्य रहने छन्।
(घ) प्रत्येक विभागमा पदेन सदस्य तथा सदस्यहरूबाहेक अन्य चारजना सदस्यमाझबाट एकजना विभागीय सचिव निर्वाचित हुने छन्।
(ङ) पदेन सदस्यहरूबाहेक अन्य कुनै सदस्य दुईवटाभन्दा बढ्ता विभागको सदस्य निर्वाचित हुने छैनन्।
(च) वार्षिक साधारण सभाले प्रत्येक विभागीय समितिको सदस्य तथा सचिवको निर्वाचन गर्नेछ।
(छ) विभागीय समितिहरूले कार्यकारी समितिको निर्देशअनुसार कार्य गर्नु पर्ने छ।
(ज) विभागीय समितिहरूले आ-आफ्नो कार्य विवरण अनुमोदनका निम्ति कार्यकारी सभामा पेस गर्नु पर्ने छ।
१२. बार्षिक साधारण सभा
(क) प्रतिवर्ष अप्रेल मई महिनामित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्ने छ।
(ख) यस सभाले मूल सचिवको वार्षिक कार्यविवरण स्वीकृत गर्नेछ।
(ग) चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वारा लेखा परीक्षण गरिएको समितिको हिसाब-किताब स्वीकृत गर्ने छ।
(घ) सदस्यहरूमाझबाट कार्यकारी समिति, पदाधिकारी तथा सह-सदस्य, विभागीय समितिहरूको चुनाउ गर्ने छ।
(ङ) वार्षिक साधारण सभामा पदाधिकारी, कार्यकारी तथा विभागीय समितिका सदस्यहरूका चुनाउमा केवल सदस्यता र सह-सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले मतदान गर्न पाउने छन्।
१३. साधारण सभा
आवश्यक परेमा बेला बेला समितिको साधारण सभा पनि बोलाइन सकिने छ।
१४. जरुरी सभा
संस्थामा कुनै जरुरी काम परिआएको खण्डमा मूल सचिवले सभापतिको सल्लाह र अनुमति लिएर चौबिस घन्टाभित्र जरुरी सभा बोलाउन सक्ने छन् । यस सभामा जरुरी कार्यसूचीबाहेक अन्य कार्यक्रम रहने छैन।
१५. स्थगित सभा
कोरम नपुगेको खण्डमा अथवा कुनै हिसाब-किताब अधुरो रहेमा अथवा अन्य कतिपय कारणले कुनै निश्चित तिथिमा सभा हुन नसके एक सप्ताहसम्म सो सभा स्थगित राख्न सकिने छ। त्यसपछि त्यही कार्यसूची लिएर सभा गर्न सकिने छ। तर यस समामा अघिल्लो सभामा तोकिएको विषयबाहेक अन्य कुनै विषयमा प्रस्ताव पारित गर्न पाइने छैन।
१६. कोरम
कोरमका निम्ति कार्यकारी सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा अन्य सभाहरूमा १/३ (एक तिहाई) सदस्यहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहने छ तर स्थगित सभाका निम्ति कोरमको आवश्यकता पर्ने छैन।
१७. सभा सूचना
(क) वार्षिक साधारण सभा र साधारण सभाका निम्ति एक साता (७ दिन)-को अग्रिम लिखित सूचना प्रत्येक सदस्यलाई पठाइनु पर्ने छ।
(ख) कार्यकारी सभाका निम्ति तिन दिनको अग्रिम लिखित सूचना पठाइनु पर्ने छ।
(ग) आकस्मिक, स्थगित र विशेष सभाका निम्ति २४ (चौबिस) घन्टाको अग्रिम लिखित सूचना पर्याप्त ठहरिने छ।
(घ) आवश्यक परेमा कुनै पनि सभाको सूचना डाकद्वारा पठाउन सकिने छ।
१८. त्यागपत्र तथा सदस्यता समाप्ति
(क) कुनै पदाधिकारी अथवा सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत तथा अन्य कारणले समितिबाट निस्कन चाहेमा मूल सचिवमार्फत कार्यकारी समितिलाई आफ्नो लिखित त्याग पत्र पेस गर्नु पर्ने छ । आगामी कार्यकारी समितिको सभामा सो त्याग पत्र पेस गरी स्वीकार गरेपछि मात्र त्यागपत्र मान्य ठहरिने छ।
(ख) कुनै सदस्यको आचरणबाट संस्थाको सम्मानमा आघात पर्न जाने वा कुनै रूपमा क्षति भएको वा हुन जाने अथवा असंवैधानिक कारवाही गरेको प्रमाणित भए त्यस्ता सदस्यलाई कार्यकारी समितिले पध्र दिनको अग्रिम सूचना दिई एकपल्ट सफाइ पेस गर्ने मौका दिएपछि उपस्थित कार्यकारी सदस्यहरूको तिन-चौथाई (३/४) बहुमतद्वारा संस्थाको सदस्यताबाट हटाउन सक्ने छ।
(ग) कुनै सदस्यले लगातार वार्षिक शुल्क तिन वर्षसम्म चुक्ता नगरेको खण्डमा मूल सचिवले सो सदस्यलाई एक महिनाको मियादमित्र सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क बुझाउने लिखित सूचना दिने छन्। तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाए उनको सदस्यता समाप्त भएको ठहरिने छ।
(घ) संस्थाभित्र प्रवेश निषेध अथवा सदस्यताको समाप्तिबारे कार्यकारी समितिको निर्णय अन्तिम तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सदस्यको निम्ति मान्य ठहरिने छ। प्रवेश, प्रवेश निषेध अथवा निष्कासनको निर्णयका लागि कुनै किसिमको कैफियत दिनलाई कार्यकारी समिति बाध्य रहने छैन।
१९. पुनः सदस्यता प्राप्ति
संविधानको धारा १८ (ग) अनुसार सदस्यता समाप्त भइसकेको व्यक्तिले पुनःसदस्यता प्राप्त गर्न चाहेमा प्रवेश शुल्क सहित सम्पूर्ण रहल वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्ने छ। त्यस्ता व्यक्तिले कार्यकारी समितिको अनुमोदन भएपछि पुनःसदस्यता पाउने छन्।
२०. अडिट
कोषाध्यक्षले आफ्नो कार्यकालभरि कार्यकारी समितिले पारित गरेको कोष-बही वार्षिक साधारण सभाको बैठक हुनभन्दा अघि संस्थादेखि बाहिरका कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वारा अडिट गराएको हुनु पर्ने छ। हिसाबसम्बन्धी अडिटरको लिखित बयान कार्यकारी सभा र वार्षिक साधारण सभामा कोषाध्यक्षद्वारा पेस गर्नु पर्ने छ।
२१. मोहर
कार्यकारी समितिले स्वीकार गरेका मोहरहरू मात्र समिति, पदाधिकारी तथा अन्य विभागीय समितिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने छन्।
२२. संविधान संशोधन
(क) आवश्यकताअनुसार समितिको संविधानको संशोधन र हेरफेर कार्यकारी समितिको सिफारिसपछि साधारण सभाले गर्न सक्ने छ।
(ख) संशोधनादिको प्रस्तावलाई साधारण सभामा उपस्थित सदस्यहरूको दुई तिहाई (२/३) बहुमतले समर्थन गरेपछि मात्र सो प्रस्ताव संविधानका रूपमा स्वीकृत भएको ठहरिने छ।
